डेस्क- देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है. चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के पांच राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान किया.
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मिजोरम में 40 सीट के लिए और मध्यप्रदेश में 230 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे वहीं छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे इसके अलावे राजस्थान में 200 सीटों के लिए और तेलंगाना में 119 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि सभी 5 राज्यों का चुनाव आयोग ने दौरा किया इसके साथ ही सभी राज्य के सरकार, राजनीतिक पार्टियां और सरकारी एजेंसियों के साथ बैठकें की. बैठक के दौरान राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करते हुए उनसे सुझाव और फीडबैक लिया गया.
चुनाव आयुक्त ने बताया कि दिसंबर 2023 में मिजोरम का कार्यकाल खत्म हो रहा है. इसके अलावे जनवरी 2024 में बाकी सभी राज्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इन सभी राज्यों में 679 विधानसभा सीटें शामिल हैं. जिसमें 16.14 करोड़ से अधिक मतदाता हैं. इनमें 7.8 करोड़ महिला मतदाता और 8.2 करोड़ पुरूष मतदाता हैं. इसके साथ ही इन सभी राज्यों में 60.2 लाख ऐसे मतदाता है जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले है.
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मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, वोटर लिस्ट 17 अक्टूबर से जारी की जाएगी. अगर किसी को वोटर लिस्ट से संबंधित कुछ बदलाव कराने है तो वे 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक करा सकते हैं. सीधे वेबसाइट के जरिए या फिर बीएलओ के जरिए वे यह बदलाव करा सकते हैं. चुनाव के लिए इन राज्यों में 1.77 लाख मतदाता केंद्र बनाए जाएंगे. पोलिंग बूथ 2 KM से दूर नहीं होंगे.
देखें चुनाव की तारीखें
मिजोरम में 7 नवंबर को पहले फेज में चुनाव होंगे. मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को पहले फेज में वोट डाले जाएंगे. छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले फेज में और 17 नवंबर को दूसरे फेज में वोटिंग होगी (यहां दो फेज में वोट डाले जाएंगे). राजस्थान में 23 नवंबर को पहले फेज में वोट डाले जाएंगे. वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को पहले फेज में वोट डाले जाएंगे. इन सभी पांच राज्यों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे.
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चुनाव आयोग ने बताया कि इस चुनाव में बुजुर्गों को घर से वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, पार्टियों को चंदे की जानकारी 31 अक्टूबर तक दे देनी होगी. तभी इनकम टैक्स में छूट मिल पाएगी. सभी पांच राज्यों में 940 चेकपोस्ट बनाया जाएगा. जिसे विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां और राज्य के पुलिस संभालने का काम करेंगे.