CAA के नोटिफिकेशन आने पर बोले विपक्षी नेता- ‘हम चुप नहीं बैठेंगे’

डेस्क- देश भर में CAA लागू हो गया है. इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है. सरकार द्वारा सीएए का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद विपक्षी दलों में सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले सीएए का नोटिफिकेशन जानबूझकर लागू किया है.

सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, ये बीजेपी का काम है. जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, वे समाचार चैनलों के माध्यम से जानकारी फैलाना शुरू कर देते हैं और फिर उसे लोगों तक पहुंचाते हैं. चैनल चला रहे हैं कि आज रात तक CAA लागू हो जाएगा.

यह कानून 2020 में पारित हुआ था, चार साल में कई बार विस्तार के बाद चुनाव की घोषणा से दो-तीन दिन पहले इसका लागू होना बताता है कि यह राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है. हम यह देखने का इंतजार कर रहे थे कि नियम कैसे बनाए जाते हैं. हमें सूचना नहीं मिली है. हमें नहीं पता कि नियम नियम क्या कहते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि सारे नियम देखने और पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं कल हावड़ा मीटिंग से उन पर विस्तार से बात करूंगी. अगर कोई भेदभाव होता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और और तीन महीने लग गए. प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है.

सीएए के नियमों को अधिसूचित करने करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है. नियमों की अधिसूचना के लिए नौ बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है.

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार के कदम की आलोचना की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश के नागरिक रोजी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए ‘नागरिकता कानून’ लाने से क्या होगा?. जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है.

भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गए. चाहे कुछ हो जाए कल ‘इलेक्टोरल बांड’ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर ‘केयर फंड’ का भी.