पटना- सीएम नीतीश कुमार कि अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट कि बैठक ख़त्म हो गई है. बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश सरकार की जातीय गणना में जिन 94 लाख गरीब परिवारों को चिह्नित किया गया था उनको 2-2 लाख रुपए की राशि देने पर सहमति बनी है.
राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब ये बिहार लघु उद्यमी योजना लागू हो गयी है. इस योजना के तहत गरीब परिवारों को रोजगार के लिए सरकार की ओर से दो लाख रूपये की मदद दी जायेगी. इसका लाभ जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी सभी वर्गों के गरीबों को मिलेगा. राज्य सरकार द्वारा अब इस योजना के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. आवेदन मिलने के बाद लॉटरी के जरिए उन लोगों का चयन किया जायेगा, जिन्हें पैसे मिलने हैं.
इसके अलावा नीतीश कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि जिन गाड़ियों की मालिक राज्य सरकार होती है, उसका बीमा नहीं होता है. इस स्थिति में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वाहन से दुर्घटना होने की स्थिति में मृतकों के आश्रितों या घायल को मुआवजा भुगतान किये जाने में कठिनाई होती है. अब सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी गाड़ी से दुर्घटना होने पर तत्काल मुआवजा दिया जायेगा.
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)
इसके अलावा राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद ऐसे हर मरीज को नियमित दवा सेवन के लिए पहले साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर छः-छः माह पर दो किश्तों में कुल राशि दो लाख सोलह हजार रूपये की मदद दी जायेगी. हालांकि ये पैसा सिर्फ एक साल ही मिलेगा.
गौरतलब है कि बिहार सरकार ने पहले से ही तय कर रखा है कि राज्य के वैसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये तक है, उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अनुदान के रूप में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से तीन लाख रूपये दिये जायेंगे और अब दवा के लिए भी पैसे मिलेंगे .