पटना- बिहार कैबिनेट की बैठक बुधवार को संपन्न हुई. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में यह बैठक हुई. बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. जिसमें प्रदेश के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं.
बिहार सरकार ने जमुई के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी हेतु संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य एवं समय-सीमा निर्धारण हेतु कैबिनेट की स्वीकृति दी है.
बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी एवं खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति कार्य निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को ₹11,200 करोड़ के ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी है.
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बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए ₹482.82 करोड़ की स्वीकृति दी है.
बिहार कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाने, स्थानीय निकायों एवं छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी है.
पटना में IIT रिसर्च पार्क के निर्माण हेतु ₹305 करोड़ की परियोजना लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE), IIT मद्रास को मुख्य परामर्शी एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है.
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बिहार सरकार ने बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने एवं विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए ₹66.58 करोड़ की स्वीकृति दी है.
इस महत्वपूर्ण निर्णय से एक्सप्रेस-वे के निर्माण की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा. यह एक्सप्रेस-वे बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से होते हुए भागलपुर पहुंचेगा तथा आगे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जुड़ेगा.
बिहार सरकार ने सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेंस, प्लानिंग एवं प्रोजेक्ट्स से संबंधित कुल 124 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी है.
दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर द्वारा सिर एवं गर्दन कैंसर अस्पताल के संचालन की स्वीकृति कैबिनेट बैठक में दी गई है.
इस महत्वपूर्ण निर्णय से दरभंगा सहित आसपास के क्षेत्रों के कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश के हर नागरिक तक सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
गया जिला अंतर्गत अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिह्नित पत्थर भूखंड संख्या 06 एवं 07 का आवंटन शर्तों के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में स्वीकृति दी गई.
मधेपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहटा कुमारखंड के सामान्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अनुराधा लगातार 17.9. 2020 से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया. आईटी डिपार्टमेंट में 124 पदों पर बहाली का फैसला हुआ.








