Patna: नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने पर लगी मुहर

पटना- मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमे कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी. साथ ही 2025 से 2030 तक एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने पर भी स्वीकृति मिल गई है. कैबिनेट की बैठक में एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है. यह कमेटी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनेगी, जिसमें 12 सदस्य होंगे.

यह कमेटी नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार को रिपोर्ट देगी. विकास आयुक्त के अलावे कमेटी में वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग और श्रम संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव या फिर प्रधान सचिव या सचिव सदस्य होंगे.

कैबिनेट की बैठक में इसके अलावे अन्य योजनाओं को स्वीकृति मिली है. वित्त रहित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान के लिए तीन अरब 94 करोड़ 41 लाख 24 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है. छात्रों द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान लाने वाले संख्या के अनुसार विद्यालयों को अनुदान सरकार देगी.

माध्यमिक विद्यालय में प्रथम श्रेणी पास होने पर ₹3500 प्रति छात्र, द्वितीय श्रेणी में ₹3000 और तृतीय श्रेणी में ₹2500 की राशि विद्यालय को प्रति छात्र के हिसाब से प्राप्त होगा. वही छात्राओं को 3700 प्रथम श्रेणी में ₹3200 द्वितीय श्रेणी और 2700 रुपए तृतीय श्रेणी विद्यालय को राशि मिलेगी.

माध्यमिक विद्यालयों को छात्र को प्रथम श्रेणी में 4500 रुपए, द्वितीय श्रेणी में 4000 रुपए और तृतीय श्रेणी में 3500 रुपए प्रत्येक छात्रों की संख्या के हिसाब से राशि मिलेगी जबकि छात्राओं को 4700 रुपये प्रथम श्रेणी, 4200 रुपए द्वितीय श्रेणी और 3700 रुपए तृतीय श्रेणी प्रति छात्रा के हिसाब से राशि विद्यालय को मिलेगी.

बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025 की स्वीकृति दी गयी . इस योजना के अंर्तगत नॉन कॉर्पोरेट कर दाताओं की दुर्घटना मृत्यु होने पर उनके आश्रित को ₹500000 की अनुदान की राशि दी जाएगी.

बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता जो की 25000 अधिकतम होगा देने की स्वीकृति दी गयी. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को 1 जनवरी 2016 से राज्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी और जुलाई में देने की स्वीकृति दी गयी.

वहीं, बेगूसराय के मझौल अनुमंडल विशेष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंदन कुमारी, लखीसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृतिका सिंह, जमुई सदर अस्पताल चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निमिषा रानी और लखीसराय हलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कृति किरण को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला मंजूर कर लिया गया है.