Patna: बिहार कैबिनेट में 30 एजेंडों पर मुहर, हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी

पटना- सीएम सचिवालय में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेन्द्र यादव सहित तमाम मंत्री मौजूद रहे।

बैठक में हरित ऊर्जा से लेकर कानून-व्यवस्था और सड़क निर्माण तक कई फैसले लिए गए. बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई. इसके अलावा 30 नए वाटर कैनन और 86 वज्र वाहन खरीदने का फैसला हुआ.

कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 30 नए वाटर कैनन खरीदे जाएंगे. इसके साथ ही 8 नए वाहन भी खरीदे जाएंगे. इन खरीद के लिए कुल 62.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है.

राज्य के संग्रहालयों में 35 पदों पर अस्थायी नियुक्ति को मंजूरी मिली है. नियमित नियुक्ति होने तक इन पदों को संविदा या निविदा के आधार पर भरा जाएगा.

कैमूर और रोहतास के 177 गांवों के 21,644 घरों को बिजली ग्रिड से जोड़ा जाएगा. इसके लिए RDSS के तहत पहले से स्वीकृत योजना की लागत में संशोधन किया गया है. योजना की लागत 117.80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 361.86 करोड़ रुपये कर दी गई है.

वजन और माप से जुड़े नियमों को लागू करने के लिए बिहार विधिक माप विज्ञान (GATC) नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही वजन-माप से जुड़े नियमों के प्रवर्तन के लिए संशोधन नियमावली-2026 को भी मंजूरी मिली है.

पटना के बहादुरपुर सेक्टर-6 स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनी का पुनर्विकास किया जाएगा. इसके लिए NBCC (India) Ltd. के साथ MoU करने की मंजूरी दी गई है.

टीवी टावर के पास बहादुरपुर सेक्टर-5 में आवास बोर्ड की 8.5 एकड़ जमीन है. यहां स्व-वित्तपोषित परियोजना विकसित की जाएगी. परियोजना के लिए NBCC के साथ MoU किया जाएगा. इससे जुड़े जरूरी फैसले लेने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को अधिकृत किया गया है.

मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में वंशीपुर से बिहमा तक करीब 7 किलोमीटर सड़क बनेगी. सड़क का निर्माण या पुनर्निर्माण किया जाएगा. यह सड़क धोबई, गोगाचक, रोलसीहा मंदिर और गोगनगंज होते हुए जाएगी. इसके लिए 115.90 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

सात निश्चय-2 के तहत मुंगेर में एक और सड़क का निर्माण होगा. रनगांव-भागलपुरा पथ से धौनी होते हुए बिराय तक सड़क बनाई जाएगी. इसके लिए 87.63 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

कैबिनेट ने पोषण कार्यक्रम के तहत खाद्य उत्पादों की आपूर्ति से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. बैठक में इसके अलावा अन्य विभागों के कई प्रस्तावों पर भी सहमति बनी है.