Ranchi: हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला, नशीली दवाओं और तस्करों की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम, 39 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी

रांची- रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 39 शर्तों को मंजूरी मिली। इसमें सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, राज्य में “अबुआ दवाखाना” योजना शुरू करने, नशे के कारोबार पर लगाम कसने और दिव्यांग कलाकारों को आर्थिक सहायता देने जैसे अहम फैसले शामिल हैं।

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए “अबुआ दवाखाना” योजना को मंजूरी दे दी गई है। इन केंद्रों में एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति से इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अवधि भी बढ़ाने का फैसला लिया है।

कैबिनेट बैठक में मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने NDPS एक्ट के तहत अवैध नशे के कारोबार और तस्करी की सूचना देने वालों के लिए नई पुरस्कार नीति लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत सूचना देने वालों को 3 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये से ज्यादा तक का इनाम मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे ड्रग्स नेटवर्क पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट ने 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, गंभीर रूप से बीमार और दिव्यांग कलाकारों के लिए राहत भरा फैसला लिया। अब ऐसे कलाकारों को हर महीने 4 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी। इसके लिए कलाकार की मासिक आय 8 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। सरकार ने इस योजना की प्रक्रिया को भी आसान बनाने का फैसला किया है।

सरकार ने राज्य में 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना को भी मंजूरी दी है। यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक तीन चरणों में लागू होगी। इस पर करीब 370 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।

दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान सेवा शुरू करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ समझौते को मंजूरी दी गई है। वहीं खूंटी जिले में लोधमा-फिसका रेल लिंक लाइन निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण को भी हरी झंडी दे दी गई।

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों और इंटर्न्स की स्टाइपेंड राशि में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत व्यवसायिक बकरी पालन योजना के लिए 4 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट ने पेट्रोल, डीजल और शराब के खुदरा विक्रेताओं को त्रैमासिक रिटर्न और मासिक एब्सट्रैक्ट दाखिल करने की बाध्यता से राहत दे दी है। सरकार का कहना है कि इससे कारोबारियों को अनावश्यक कागजी झंझट से छुटकारा मिलेगा और “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में कई प्रशासनिक और विकास योजनाओं को भी मंजूरी मिली। बगोदर-सरिया और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालयों में नए पद सृजित किए जाएंगे। ITI संस्थानों के अपग्रेडेशन और पंचायतों को वित्तीय मदद देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।