पटना- बिहार विधानसभा के दूसरे दिन सीएम नीतीश ने बड़ी घोषणा की है. बिहार में जाति सर्वे के बाद नीतीश कुमार का ये बड़ा दांव माना जा रहा है. उन्होंने मंगलवार को आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा. उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण पहले से मिल रहा है, ऐसे में प्रस्ताव पास हुआ तो रिर्जेवशन बढ़कर 75 फीसदी हो जाएगा. इसका बीजेपी ने भी समर्थन किया है.
नीतीश कुमार के इस ऐलान का बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में बिहार में आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने का बीजेपी समर्थन करती है. साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत और नगर निकाय में भी 37 फीसदी को बढ़ाकर 50 फीसदी किए जाने की आवश्यकता है.
बिहार में अब तक ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी, अनुसूचित जाति (SC) को 16 फीसदी, अनुसूचित जनजाति (ST) को एक फीसदी,12 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), ईबीसी को 18 फीसदी और 3 फीसदी ईबीसी/ओबीसी वर्ग की महिलाओं को मिलता है.
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