Politics: सांसद कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, रिटायर्ड कैप्टन ने की डीजीपी से शिकायत, FIR दर्ज करने की मांग

डेस्क- लोकसभा सांसद कंगना रनौत के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय में शिकायत पहुंची है। कैप्टन अतुल शर्मा ने पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत सौंपकर मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और समयबद्ध साइबर फॉरेंसिक जांच करवाने का आग्रह किया है। शिकायत में 10 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया पर साझा की गई एक पोस्ट की सामग्री पर आपत्ति जताई गई है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, कंगना रनौत के सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल से साझा पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, संजय गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत से जुड़े घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पोस्ट में इन ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर ऐसे दावे और टिप्पणियां की गई हैं, जिनकी भाषा और प्रस्तुति पर आपत्ति है। शिकायतकर्ता ने इसे भ्रामक और आपत्तिजनक बताते हुए पुलिस से इसकी जांच करने का अनुरोध किया है।

शिकायत में सोनिया गांधी को लेकर पोस्ट में की गई टिप्पणी का भी उल्लेख है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इसमें उन्हें विदेशी नागरिक बताते हुए एक विदेशी कैफे में पहुंचने और इसके बाद गांधी परिवार के सदस्यों की मौत के घटनाक्रम को उनके राजनीतिक उत्थान से जोड़कर पेश किया गया है।

पोस्ट में इस संदर्भ में कितना सुविधाजनक जैसी टिप्पणी किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई है। इसके अलावा संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी को परिवार के आवास से बाहर निकाले जाने संबंधी कथन का भी शिकायत में जिक्र किया गया है। इन सभी संदर्भों को शिकायतकर्ता ने जांच का विषय बताया है।

कैप्टन अतुल शर्मा ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धाराओं 196, 353 और 197 के तहत कार्रवाई की मांग की है। शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत दी गई है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि पोस्ट की सामग्री से सार्वजनिक वैमनस्य और लोक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस से पोस्ट के डिजिटल फुटप्रिंट की प्रामाणिकता जांचने, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखने और पोस्ट के प्रसार से जुड़े पहलुओं की पड़ताल करने का आग्रह किया है।

शिकायत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इसके दायरे और लोक व्यवस्था पर संभावित प्रभाव का आकलन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। अब पुलिस मुख्यालय की ओर से शिकायत पर की जाने वाली कार्रवाई का इंतजार है।