Ranchi: निशा भगत आत्महत्या मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की सीबीआई जांच की अनुशंसा, भाजपा ने जताया संदेह

रांची- आदिवासी नेत्री निशा भगत की आत्महत्या के मामले में झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI से कराने की अनुशंसा कर दी है. मुख्यमंत्री ने मंगलवार रात 10 बजकर 10 मिनट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस फैसले की जानकारी साझा की.

पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर झारखंड की राजनीति में लगातार बयानबाजी हो रही थी. भारतीय जनता पार्टी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रही थी.

हालांकि सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रही बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सोशल मीडिया के जरिए सीबीआई जांच कराए जाने के निर्णय पर संदेह व्यक्त किया. भाजपा ने कहा है कि जब तक इस संबंध में अनुशंसा नहीं की जाती तब तक इस संबंध में कहना मुश्किल है.

पूर्व सांसद समीर उरांव ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज की बेटी निशा भगत की मौत मामले में भले ही राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा की है मगर इस संबंध में जिस तरह से सरकार का ढीला-ढाला रवैया रहा है और आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा क्या है.

ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन की घोषणा कर रखी है वह तब तक चलता रहेगा जब तक की निशा भगत को न्याय नहीं मिल जाता है.

बता दें कि 6 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया स्थित अपने आवास पर निशा भगत ने फेसबुक लाइव किया था. करीब 10 से 11 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने आदिवासी अधिकारों, जमीन पर कथित कब्जे, जमीन माफिया और प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने जैसे मुद्दे उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि जमीन से जुड़े मामलों में आवाज उठाने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर कथित तौर पर उनकी छवि खराब किए जाने और उन्हें दलाल कहे जाने से भी वह आहत नजर आई थीं. इसके बाद उनकी मौत की खबर सामने आई थी.

इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड प्रशासन से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.

वहीं, भाजपा ने इसे आदिवासी सुरक्षा और राज्य की कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा था. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी.