पटना- सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में डिप्टी सीएम समेत तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे।
स्वास्थ्य विभाग के अधीन पांच राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रिक्त 366 पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियोजन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
पांच राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पूर्णिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय मधेपुरा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा सारण और राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय समस्तीपुर शामिल है.
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)
स्वास्थ्य विभाग के अधीन राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, रीडर एवं व्याख्याता और सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है.
डॉ रवि शंकर प्रसाद सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बहादुरपुर, अलौली, खगड़िया) के विरुद्ध 17 नवंबर 2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर सेवा मुक्त करने की स्वीकृति दी गई है.
नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, आयल पाम (NMEO -OP) केंद्र प्रायोजित योजना का वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वयन के लिए 2 करोड़ 10 लख रुपए की स्वीकृति दी गई है.
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य मिल पाम की खेती को प्रोत्साहित करना है और खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है. केंद्र प्रायोजित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के कार्यक्रमों के लिए 2026-27 से 2027-28 तक 78 करोड़ 34 लाख 22 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है.
गया जिला अंतर्गत अवस्थित विष्णु पद मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर विकास के लिए 3516 करोड़ 5 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
विष्णुपद मंदिर में विकास के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग, एलिवेटेड पथ, मानसरोवर मानपुर ब्रिज रैंप का निर्माण, घाट का विकास, डॉरमेट्री एवं कैंटीन का निर्माण, सीता कुंड का निर्माण सहित विकास की कई योजनाओं पर काम किया जाएगा.
वहीं इंद्रपुरी बराज से 23 किलोमीटर अपस्ट्रीम में एक इंटक वेल का निर्माण भी किया जाएगा. जिसमें सोन नद से आवश्यक मात्रा में जल को पाइपलाइन के माध्यम से उत्तर कोयल मुख्य नहर में जल को प्रवाहित किया जाएगा.
बिहार सूचना आयोग में राज्य सूचना आयोग के दो अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में जल संसाधन विभाग अंतर्गत 1000 करोड़ की राशि व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है.
वित्तीय वर्ष 2024-25 तक ईंट भट्ठा व्यवसायियों के बकाया राशि की वन टाइम सेटलमेंट योजना की स्वीकृति दी गई है. 266 करोड़ रुपये ईंट-भट्टा व्यवसायियों के यहां बकाया है. इस योजना से उन्हें राहत मिलेगी.
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में पैरावेट स्कूल की स्थापना के लिए चार अनुदेशक एवं दो निम्न वर्गीय लिपि के कुल 6 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए 45 लाख 98832 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.
बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई है. बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली 2026 की स्वीकृति प्रदान की गई है.








