Ranchi: धरना-प्रदर्शन और रैली के लिए अनुमति जरूरी, जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश

रांची- राजधानी रांची में लगातार आयोजित हो रहे धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आमसभाओं को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है.

जिला प्रशासन के अनुसार, रांची के विभिन्न इलाकों में समय-समय पर धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आमसभाओं का आयोजन किया जाता है. कई मामलों में कार्यक्रम की पूर्व जानकारी प्रशासन को नहीं दी जाती.

अचानक बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने या जुलूस निकलने से सड़क पर यातायात प्रभावित होने के साथ-साथ विधि-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चुनौती उत्पन्न हो जाती है.

इसलिए कार्यक्रम से पहले आयोजकों को आयोजन से जुड़ी जरूरी जानकारी भी प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी, ताकि विधि-व्यवस्था, जन-सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जा सकें.

जिला प्रशासन ने विशेष रूप से जुलूस और रैली के आयोजकों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां पहले से उपलब्ध कराने को कहा है. इसमें प्रस्तावित रूट या मार्ग, कार्यक्रम की तिथि, जुलूस या रैली के प्रारंभ और समाप्ति का समय तथा संभावित प्रतिभागियों की संख्या शामिल है.

प्रशासन का कहना है कि ऐसे आयोजनों के कारण कई बार आम लोगों को आवागमन में परेशानी होती है. एंबुलेंस, स्कूल वाहन, सार्वजनिक परिवहन और अन्य जरूरी सेवाओं के आवागमन पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए आयोजकों से कार्यक्रम की पूर्व सूचना और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की अपील की गई है.

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना और विरोध-प्रदर्शन करना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है. हालांकि, इस अधिकार का इस्तेमाल सार्वजनिक व्यवस्था, जन-सुरक्षा, यातायात और अन्य नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लागू कानूनों और सक्षम प्राधिकारी के वैध निर्देशों के तहत किया जाना आवश्यक है.

प्रशासन के अनुसार, अनुमति की प्रक्रिया का उद्देश्य लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले शांतिपूर्ण कार्यक्रमों को रोकना नहीं है. इसका मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम में शामिल लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ शहर की कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभालना है.

इसके अलावा, कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रमुख व्यक्तियों की जानकारी भी आवश्यकता के अनुसार प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी. इससे पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और अन्य आवश्यक इंतजाम करने में मदद मिलेगी.

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जिससे सार्वजनिक मार्ग या स्थान पर अनधिकृत रूप से आवागमन बाधित हो. किसी भी कार्यक्रम की वजह से जन-सुरक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए और न ही आम नागरिकों के अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप होना चाहिए.

जिला प्रशासन ने छात्रों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी धरना-प्रदर्शन, रैली या जुलूस में शामिल होने से पहले आयोजकों से कार्यक्रम की वैधानिक स्थिति और प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी प्राप्त कर लें.

किसी अफवाह, सोशल मीडिया पोस्ट या भ्रामक सूचना के आधार पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाने की अपील की गई है, जिससे कानून-व्यवस्था, सुरक्षा या यातायात व्यवस्था प्रभावित हो.

जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों, विभिन्न संस्थाओं, छात्र संगठनों तथा आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करें. कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक जानकारी समय पर प्रशासन को उपलब्ध कराएं, ताकि सुरक्षा, विधि-व्यवस्था और यातायात के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा सके.