पटना- दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह लोकसभा सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बिना किसी देरी के एक अतिरिक्त निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) उपलब्ध कराए।
बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक आवेदन देकर देशव्यापी वाई प्लस सुरक्षा मुहैया करने की मांग की थी। उन्होंने NEET पेपर लीक और अयोध्या के राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दों पर संसद में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने के मद्देनजर यह मांग की थी।
केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि पप्पू यादव को पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है, वहीं न्यायमूर्ति मनोज जैन ने सांसद के राष्ट्रीय राजधानी स्थित सरकारी आवास पर हुई एक अप्रिय घटना का संज्ञान लेते हुए टिप्पणी की, ‘यह एक अहम विषय है। वह सांसद हैं।’ न्यायाधीश ने कहा, ‘इस बीच, भले ही यह अस्थायी तौर पर हो, आप सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। पर्याप्त सुरक्षा होने के बावजूद कोई घटना हुई है।’
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बता दें कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने संसद में नीट घोटाले और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने के बाद उन्हें मिली जान से मारने की धमकियों का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को सुरक्षा बढ़ाए जाने का प्रतिनिधित्व सौंपा था।








