पटना- CM नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। लोकसभा चुनाव के बाद शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह पहली बैठक थी.
कैबिनेट की बैठक में मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता (हाउस अलाउंस) दर में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
बेरोजगारी भत्ता नियमावली के तहत अगर कोई व्यक्ति मनरेगा के तहत काम करना चाहता है और उसने आवेदन किया हुआ है. लेकिन फिर भी 15 दिनों के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो मांग तिथि से तय सीमा तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
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कैबिनेट ने राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर मकान किराया भत्ता दर में बदलाव किया है. जिसके बाद कर्मियों के हाउस अलाउंस में एक से चार फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है. Y श्रेणी के शहरों में इसे 16 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. वहीं Z श्रेणी के शहरों में यह 7.5 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो गया है और सब-डिवीजन एवं छोटो शहरों में इसे बढ़कार 7.5 फीसदी कर दिया गया है.
कैबिनेट की बैठक में बिहार भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत भूमि सर्वेक्षण का काम करने वाले नियमित और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के सेवा विस्तार का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया. इसके अलावा 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की योजना को मंजूरी दी गई है.