रांची- झारखंड मंत्रालय में शनिवार को सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 53 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. निशुल्क विद्यालय योजना के तहत 57 करोड़ के खर्च से सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के 37.7 लाख बच्चों को स्कूल बैग दिये जायेंगे. इसका लाभ कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिलेगा.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को मंजूरी
- राजनगर अंचल में 5 एकड़ जमीन रूंगटा माइंस को लीज पर दिया गया
- गोड्डा के पोड़ैयाहाट पथ को मंजूरी
- आम चुनाव में लगे पदाधिकारी को देय पारिश्रमिक की मंजूरी
- सर्ड का नाम का बदला गया, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हुआ नाम
- महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन योजना को मंजूरी
- जल जीवन मिशन के तहत पांचा गांव के लिए 5 करोड़ की मंजूरी
- पांकी में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 53 करोड़ की मंजूरी
- साहेबगंज मेगा जलापूर्ति योजना के लिए 2 अरब की मंजूरी
- देवीपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 37 करोड़ की मंजूरी
- पीएम जन वन योजना के तहत इस क्षेत्र में 91 आंगनबाड़ी भवन को मंजूरी
- उत्तम आनंद की पत्नी को मिली अनुकंपा पर नौकरी
- क्लास 1 से 8 के छात्रों को मिलेगा स्कूल बैग, 57 करोड़ होंगे खर्च, 37 लाख छात्रों के लिए है योजना
- रामकृष्ण मिशन मोरहाबादी को मिलने वाले अनुदान को 3 करोड़ प्रति वर्ष किया गया
- जामताड़ा शहरी जलपूर्ति योजना को मंजूरी
- मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बूढ़ा पहाड़ में बनेगा सड़क
- पकरी बारावडीह में ग्रिड सबस्टेशन के लिए 33 करोड़ की मंजूरी
- टेबू पथ के लिए 45 करोड़ की मंजूरी
- अनगड़ा में पुल के लिए 112 करोड़ की मंजूरी
- दुमका पथ के लिए 301 करोड़ की मंजूरी
- गोड्डा में सड़क के लिए 86 करोड़ की मंजूरी
- दुमका मोहनपुर पथ के लिए 77 करोड़ की मंजूरी
- मधुपुर गिरिडीह पथ के लिए 35 करोड़ की मंजूरी
- बेरमो में बायपास रोड के लिए 90 करोड़
- भुरकुंडा पतरातु में ऊपरी पुल के लिए 65 करोड़
- गढ़वा के चकला पथ के लिए 69 करोड़ की मंजूरी
- गोला मूरी पथ फोर लेन के लिए 333 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
- लोहरदगा अरकोसा पथ के लिए 74 करोड़ की मंजूरी
- झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन
- कोडरमा में शीत गृह के लिए 11 करोड़ की मंजूरी
- एफपीओ के लिए 50 करोड़ का अनुदान
- किसान समृद्धि योजना के लिए 80 करोड़ की मंजूरी
- पीएम फसल योजना को फिर से चालू किया जायेगा
- राज्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति नियमावली को मंजूरी
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