रांची- बुधवार को झारखंड मंत्रालय में सीएम चंपाई सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक की गई. बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
जानिये किस-किस प्रस्ताव पर लगी मुहर
सेवा संवर्ग प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर की स्वीकृति
आवासीय विद्यालयों का संचालन निजी संस्थान द्वारा किया जाएगा. ऐसे कुल 41 ऐसे विद्यालय हैं.
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके को कृषि विज्ञान केंद्र सुजनी देवघर की कुल भूमि 43.87 एकड़ नि:शुल्क हस्तांतरित करने के स्वीकृति
उच्च न्यायालय में आईटी सेल के लिए पांच पदों पर अनुबंध आधार पर नियुक्ति होगी.
झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग के समूह की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली स्वीकृति के संबंध में.
कृषि कार्य के लिए मशीन एवं यांत्रिक सामान खरीदने के लिए सब्सिडी 40 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया.
शिशु की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को 730 दिन का अतिरिक्त अवकाश दिया जाएगा. इसके साथ ही एकल पुरुष जिनके बच्चे हैं, उन्हें भी यह सुविधा दी जाएगी.
सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत दक्षिणी विभाग में राजनगर प्रखंड में अवस्थित ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भिमखंडा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 76 करोड़ 65 लाख 54 000 हजार की स्वीकृति
कारखाना लाइसेंस नियम में परिवर्तन, अब लाइसेंस 1 वर्ष लेकर 15 वर्ष तक का मिलेगा.
गोड्डा जिला अंतर्गत सोनपुर बराज योजना के मुख्य नहर का लाइनिंग सहित पुनरुद्धार के लिए 45 करोड़ 74 लाख 41000 की स्वीकृति
डीआरडीए का जिला परिषद में होगा विलय, 380 कर्मचारियों को भी किया जाएगा विलय
विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन एवं प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर एवं झारखंड सरकार के बीच एमओयू
झारखंड फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 को स्वीकृति
आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका ही अब खरीदेगीअंडा.6 रुपये के हिसाब से सरकार देगी.
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