रांची- झारखंड सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों से झारखंड के नेताओं और अधिकारियों से लगातार हो रही पूछताछ के मामले में बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने कहा है कि बाहर की एजेंसियों के बुलावे पर कोई भी अधिकारी सीधे नहीं जाएगा. समन मिलने पर उन्हें पहले अपने संबंधित विभाग के माध्यम से कैबिनेट को बताया होगा. इसके बाद कैबिनेट ये तय करेंगे उन्हें ईडी, सीबीआई या आईटी जैसे किसी अन्य बाहरी एजेंसी के सामने हाजिर होना है या नहीं.
दरअसल, मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमे कुल 34 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई. कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने दी. अन्य प्रस्तावों के अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने राज्य सरकार के पदाधिकारी को राज्य के बाहर की एजेंसियों के द्वारा भेजे जाने वाले समन या नोटिस को लेकर एसओपी की स्वीकृति दी है. इसके तहत समन मिलने के पश्चात अधिकारी पहले मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से मार्गदर्शन लेंगे. मंत्रिमंडल निगरानी विभाग विधि सलाह लेकर अग्रतर कार्रवाई करेगी.
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