Patna: नीतीश कैबिनट का बड़ा फैसला, बिहार में अब महिला कर्मचारियों को मिलेगा आवास, कमजोर जनजाति समूहों को भी आवास उपलब्ध कराएगी सरकार

पटना- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया. सरकार अब महिला कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए मकान मालिकों से लीज पर मकान लेगी और इसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा. यह कदम विशेष रूप से चुनावी साल में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग में 8093 पदों पर भर्ती का फैसला लिया है. इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. यह कदम स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी बनाने में सहायक होगा.

मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने कृषि विपणन निदेशालय में 14 पदों और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में चार पदों के सृजन को मंजूरी दी. इसके अतिरिक्त, समाज कल्याण विभाग के तहत समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए बिहार बाल विकास लिपिकीय संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति प्रदान की गई.

कैबिनेट ने अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सात चिकित्सा अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया. इनमें खगड़िया के डॉ. मोहम्मद फिरदौस आलम, डॉ. जागृति सोनम, डॉ. आशीष कुमार, लखीसराय के डॉ. अनामिका कुमारी, डॉ. अनुपम कुमारी, डॉ. अभिनव कुमार, और बेगूसराय के डॉ. अनुपम कुमार शामिल हैं। यह निर्णय अनुशासन और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया.

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत बिहार के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों जैसे असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहईया, सौरि पहाड़िया और सावर जनजातियों के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख रुपये चार बराबर किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रदान किए जाएंगे. इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने दी.