पटना- नीतीश कैबिनेट में बुधवार को 30 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट में बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 14 में संशोधन की स्वीकृति पर मुहर लगाई गई है.
बैठक में जेपी सेनानियों और बीएलओ को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. जेपी सेनानियों का पेंशन 7500 रुपये से बढ़कर 15000 और जिन्हें 15000 मिलता है उन्हें 30000 किए जाने की स्वीकृति दी गई है.
वहीं कैबिनेट में बीएलओ का पारिश्रमिक बढ़ाने का भी फैसला लिया गया. बीएलओ का पारिश्रमिक ₹10000 से बढ़ाकर 14000 रुपए किया गया है. बीएलओ सुपरवाइजर का 15000 से बढ़ाकर 18000 किए जाने का फैसला कैबिनेट ने लिया है. 90712 बीएलओ और ₹8245 बीएलओ सुपरवाइजर को पारिश्रमिक प्रतिवर्ष भुगतान के लिए 38 करोड़ 75 लाख 83 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है.
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वित्तीय वर्ष 2025- 26 में राज्य स्कीम अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर विकास कार्यों के लिए 258 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य के प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में 459 निम्न वर्गीय लिपिक पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. वित्तीय वर्ष 2025- 26 में जीविका को अतिरिक्त मानदेय भुगतान के लिए तीन अरब 47 करोड़ 51 लख रुपए की स्वीकृति दी गई है.
बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति मिली है. उत्सर्जन मानक भारत स्टेज 2 के अनुसार निर्मित सभी मध्यम और भारी मालयान यात्री मोटर यान को स्क्रैप कराने पर नए वाहन के निबंधन के समय कर में 50% छूट देने की स्वीकृति प्रदान की गई.
सभी डीएम ऑफिस में नागरिक अनुकूल बुनियादी ढांचे प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय दीदी की रसोई की सुविधा की व्यवस्था करने का फैसला लिया गया है. वित्तीय वर्ष 2025 – 26 में जीविका को अतिरिक्त मानदेय भुगतान के लिए तीन अरब 47 करोड़ 51 लख रुपए की स्वीकृति दी गई है.
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