पटना- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार पुलिस को हाईटेक बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। अब बिहार पुलिस के जवान लैपटॉप और स्मार्ट फोन से लैस होंगे।
केस के इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाने के लिए आईओ को हाईटेक किया जा रहा है। केस का अनुसंधान में जुटे पुलिस अधिकारी को यह सुविधा मिलेगी। कैबिनेट ने इसके लिए 190 करोड़ 63 लाख रुपए स्वीकृत की है।
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मोकामा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनेगा. युवक-युवतियों को संस्थान के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा. इसके लिए 43 पदों को सृजन किए जाने की मंजूरी कैबिनेट में मिली है.
2024-25 में सवा करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 करोड़ 39 लाख रुपये की खर्च सरकार वहां करेगी. वहीं, पैक्स चुनाव के लिए कैबिनेट ने 18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
अवैध खनन पर खान एवं भू तत्व विभाग में एक्शन 2024 के नए नियमावली की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई. इसके तहत फाइन में बेतहाशा वृद्धि की गई है जबकि कार्रवाई की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा जटिल किया गया है.
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अवैध खनन एवं परिवहन की स्थिति में ट्रैक्टर एवं छोटे वाहन तथा मेटाडोर हाफट्रक, फुल बॉडी ट्रक 6 चक्का वाला, नाव 10 एवं उससे अधिक चक्का वाले ट्रक एवं एक्सकाबेटर लोडर के लिए समन शुल्क को भी बढ़ाया गया है.
बापू टावर के कार्यालय का गठन भी किया गया है और इसके लिए 20 पदों को सृजन करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. वहीं, कर्मनाशा नदी पर पंप नहर योजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है.
रोहतास और कैमूर जिले में पहाड़ों पर रहने वाले 132 गांव के लोगों को अब ग्रिड से बिजली मिलेगी. पहले सोलर लाइट से जला रहे थे काम अब ग्रिड से विद्युतीकरण करने के लिए कैबिनेट में मंजूरी मिली है और इसके लिए 117 करोड़ 80 लाख रुपये की स्वीकृत मंत्री परिषद में लिया गया है.








