रांची- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट ने कुल 49 प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दी। इस बैठक का मुख्य आकर्षण शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) का समावेश और ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आसान बनाना रहा।
वहीं दूसरी तरफ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे स्कूली बच्चों और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य कराने वाले नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा, आगामी विधानसभा सत्र की तारीखों की घोषणा और कल्याणकारी छात्रावासों की व्यवस्था में भी बड़े सुधारों को हरी झंडी दिखाई गई है।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 1000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ‘एआई पावर्ड वर्चुअल क्लास’ शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत रांची स्थित JEPC में 2 केंद्रीय स्टूडियो और राज्य के सभी 5 प्रमंडलों में 1-1 स्टूडियो का निर्माण किया जाएगा।
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)
पंचायत क्षेत्रों में भवनों के नक्शा पास कराने के नियमों को संशोधित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के इंस्टीट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंडस्ट्रियल इलाकों में अब सड़कों की चौड़ाई 4.50 मीटर छोड़ने पर ही नक्शा पास किया जाएगा। इससे पहले यह प्रावधान 9 मीटर का था, जिसे अब व्यावहारिक बनाते हुए 4.50 मीटर कर दिया गया है।
गंभीर और गैर-संक्रामक बीमारियों (जैसे सिकल सेल, मधुमेह, हीमोफिलिया आदि) से जूझ रहे स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे छात्रों को अब स्कूल में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट मिलेगी।
राज्य के सभी जिलों में कल्याण विभाग के तहत आने वाले छात्रावासों का संचालन अब जिला स्तर पर गठित कमेटी करेगी। इस कमेटी की अध्यक्षता संबंधित जिले के उपायुक्त (DC) करेंगे।
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)








