रांची- भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में संवैधानिक रूप से गठित विभिन्न आयोगों की खस्ता हालत के लिए हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा है कि राज्य में लोकायुक्त जो भ्रष्टाचार जैसे मामलों की जांच करता है, वह कई वर्षों से खाली है.
उन्होंने कहा, इसी तरह से सूचना आयोग का भी हाल है. राज्य में सूचना आयुक्त नहीं होने के कारण लोगों को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं मिल पा रही है. उपभोक्ता संरक्षण आयोग की भी यही हालत है. कई जिलों में न तो अध्यक्ष है और न ही सदस्य, जिसके कारण जनता को काफी परेशानी हो रही है.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार विपक्ष का नेता नहीं होने का बहाना बनाकर कई बार न्यायालय में हलफनामा दाखिल करती रही है. अब राज्य में विपक्ष का नेता है, इसके बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया.
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महिला आयोग में नियुक्ति के लिए विपक्ष के नेता की जरूरत नहीं थी. इसके बावजूद सरकार ने वहां नियुक्ति नहीं की और इस आयोग की हालत खस्ता कर दी.
इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि जब ये संवैधानिक संस्थाएं क्रियाशील हो जाएंगी तो सरकार की कार्यप्रणाली उजागर हो जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि राज्य में किस तरह की शासन व्यवस्था काम कर रही है. नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से सभी आयोगों में रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग की है.
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