पटना- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगी है. इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 51 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इनमें से कुछ प्रमुख फैसले सरकारी योजनाओं से संबंधित थे, जबकि कुछ फैसले प्रशासनिक सुधारों को लेकर थे.
51 एजेंडा में 37 एजेंडा ग्रामीण कार्य विभाग का था. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत काम होगा. मगध महिला कॉलेज में साइंस बिल्डिंग G प्लस 7 होगा. ऑडिटोरियम का भी निर्माण होगा. इस पर 47 करोड़ से अधिक राशि इस पर खर्च होंगे. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना में अब सरकार सत्र शुरू होते ही यूनिफॉर्म के लिए राशि दे देगी. पिछले साल के अटेंडेंस के अनुसार फैसला होगा.
कैबिनेट की बैठक में आज ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत 11,251 पथों की स्वीकृति दी गयी है। जिसकी कुल लंबाई 19 हजार 867 किलोमीटर है। कैबिनेट से इन पथों की कुल लागत 17,266 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इससे सभी 38 जिलों में जितनी खराब सड़कें हैं, उनका 7 साल तक दीर्घकालीन प्रबंधन एवं अनुरक्षण हो सकेगा।
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बैठक में राज्य सरकार की कई नई योजनाओं को मंजूरी दी गई. इनमें ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और कृषि के क्षेत्र में सुधार करने के लिए योजनाओं का समावेश किया गया है. इसके अलावा, किसानों को राहत देने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है. बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई.