WB: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, CBI का ‘कैश-फॉर-क्वेरी’ केस में चार्जशीट पर रोक

डेस्क- कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की मंजूरी वाले लोकपाल के फैसले पर रोक लगा दी है और एक महीने के भीतर महुआ की दलीलों पर ठीक से विचार कर फैसला लेने के लिए कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने लोकपाल को इस मामले में महुआ मोइत्रा की दलीलों पर ठीक से विचार कर एक महीने के भीतर फैसला लेने के लिए कहा है. लोकपाल ने सीबीआई को इस मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की मंजूरी दे दी थी.

महुआ मोइत्रा ने लोकपाल के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. महुआ मोइत्रा की ओर से दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर अपना फैसला शुक्रवार को सुना दिया.

महुआ मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता पेश हुए. सुनवाई खत्म होने पर निधेश गुप्ता ने कोर्ट से सीबीआई की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने तब अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. महुआ मोइत्रा के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि लोकपाल ने उनकी बातों पर ठीक से गौर किए बिना सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की मंजूरी दे दी.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया कि सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की अनुमति देने का लोकपाल का फैसला गलत है. महुआ मोइत्रा के वकील ने लोकपाल के फैसले को लोकपाल अधिनियम के विपरीत बताया और कहा कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है.

बता दें कि अभी 16 दिसंबर को ही नेशनल हेराल्ड केस में विशेष अदालत ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.नेशनल हेराल्ड केस के बाद अब कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ को राहत कुछ ही दिन के अंतराल पर विपक्ष को दूसरी राहत के रूप में देखा जा रहा है.