Patna: कैबिनेट की बैठक खत्म, 27 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना- सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे।

उच्च शिक्षा के तहत ‘बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ को 2030-31 तक विस्तारित करने तथा चार लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण की पूर्व व्यवस्था जारी रखने को मंजूरी दी गई.

ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू करने के लिए 2.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति, व्यवहार न्यायालयों के लिपिकीय पदों के पुनर्गठन, विभिन्न विभागों में पद सृजन एवं पूर्णिया और गया में 50-50 क्षमता वाले दो अतिरिक्त आसरा गृह संचालित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.

सम्राट कैबिनेट की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के निर्भीक आंदोलनकारी अमर शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को सीतामढ़ी जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया.

इसी तरह स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ल की जयंती भी हर वर्ष 23 अगस्त को पश्चिमी चंपारण जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी. इन फैसलों से दोनों सेनानियों के योगदान को सम्मान मिलेगा.

बैठक में बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के संचालन एवं रखरखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 40 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

बिहार विरासत विकास समिति में कार्यपालक निदेशक के वेतन-भत्ते और सेवा शर्तों के निर्धारण से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली. शहरी विकास के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक राज्य के सभी नगर निकायों को 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत मिलने वाले अनुदान की कुल 9,169 करोड़ रुपये की राशि से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. साथ ही मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि 2030-31 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

सड़क निर्माण से जुड़े प्रस्तावों में नई राजधानी पथ प्रमंडल के अंतर्गत नेहरू पथ के चौड़ीकरण के लिए 39.80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और सीतामढ़ी में रेलवे क्रॉसिंग के बदले सड़क ऊपर पुल निर्माण के लिए 110.42 करोड़ रुपये की संशोधित स्वीकृति शामिल है.

वहीं दानापुर क्षेत्र में रेल मंत्रालय की भूमि के उपयोग से सड़क-सह-रेल पुल निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई. पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र में राज्य स्तरीय मत्स्य सहकारी परिसंघ के गठन और तीन वर्षों के लिए 14.79 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली है.

इस बैठक में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बछिया-पाड़ी पालन केंद्रों की स्थापना के लिए 73.48 करोड़ रुपये की परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है.

पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 को बिहार में लागू करने का निर्णय लिया गया है. सरकार ने बेगूसराय में 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने, अरवल में 25 एकड़ भूमि पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण और मुजफ्फरपुर में विद्युत उपकेंद्र के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है.