Ranchi: हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्तावों पर लगी मुहर

रांची- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें 53 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक के बारे में कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से यह जानकारी दी.

झारखंड में चिकत्सकों की सेवानिवृत्ति अब 65 वर्ष की उम्र में हो जाएगी। पूर्व में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति उम्र 67 वर्ष निर्धारित थी। कोविड काल में चिकित्सकों की आवश्यकता को देखते हुए इसे दो वर्ष के लिए बढ़ाया गया था जिसे वापस 65 वर्ष कर दिया गया है।

आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत पूर्व से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की स्वीकृति के लिए 721.43 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखंड में विकसित भारत जीरामजी योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य के 606 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पारित हुआ है। सभी 606 थानों में 9006 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। वहीं, राज्य के तीन केंद्रीय काराओं में ओपन, सेमी ओपन काटेज का निर्माण होगा।

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, दुमका केंद्रीय कारा और लोकनारायण जय प्रकाश केंद्रीय कारा, हजारीबाग में ओपन-सेमी ओपन काटेज बनेगा। दूसरी ओर, धनबाद स्थित तोपचांची झील एवं आसपास के क्षेत्रों का पीपीपी माडल पर साैंदर्यीकरण के लिए 184.29 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखंड सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छठी से 12वीं तक की छात्राओं को राज्य सरकार सेनेटरी पैड देगी। राज्य के करीब 13 हजार स्कूलों की 8.50 लाख छात्राएं इससे लाभांवित होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।

प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि छठी से 12वीं तक की छात्राओं को हर महीने 10 बायो सेनेटरी पैड दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार ने 124 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। शिक्षा विभाग ने हर तीन महीने में सेनेटरी पैड संकुल स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है।

स्कूल के शिक्षक संकुल से जाकर इसे लेकर आएंगे और छात्राओं के बीच वितरित करेंगे। स्कूलों को सरकार ट्रांस्पोर्टेशन चार्ज भी देगी। वर्तमान में राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं को ही सेनेटरी पैड 2023 से दिया जा रहा है।

संभावना है कि नवंबर से छात्राओं को सेनेटरी पैड मिल सकेगा। इसके अलावे राज्य के नव सृजित पांच प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 49.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब स्टूडेंट डायरी दी जाएगी। इस योजना को निजी स्कूलों से उठाया गया है। इसमें पूरे साल के अवकाश से लेकर छात्रों-अभिभावकों से सीधा संवाद किया जा सकेगा। ज्ञानोदय योजना के तहत सरकारी व गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छठी से आठवीं के छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट डायरी दी जाएगी।

वहीं, पहली से पांचवीं तक के बच्चों के लिए हिन्दी-अंग्रेजी में पैरेंटल कैलेंडर दिया जाएगा। इसके माध्यम से अभिभावक व बच्चों के बीच सूचना का आदान-प्रदान होगा। अभिभावक घर पर भी अपनी संस्कृति-परिवेश के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे। साथ ही, बच्चों के लिखने-पढ़ने में आसानी होगी।

झारखंड के मेडिकल कालेजों में सीटें बढ़ाई जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सत्र 2026-27 से 2029-30 के लिए एमजीएम मेडिकल कालेज, जमशेदपुर और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज, धनबाद में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

इसके साथ-साथ स्नातकोत्तर में नये विषय जोड़ने और स्नातकोत्तर की भी सीटें बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। एमजीएम में इस कार्य के लिए 393 करोड़ और निर्मल महतो मेडिकल कालेज के लिए 495 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।