Ranchi: कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव को मंजूरी, उठा बिजली का मुद्दा, डीवीसी-एनटीपीसी को 1690 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी, होल्डिंग टैक्स में वृद्धि
रांची- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. पंचायत चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के कारण जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं दी गयी. कैबिनेट ने डीवीसी, एनटीपीसी को 1690 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली टेरिफ मद का राशि जेबीवीएनएल को देगी. इससे संबंधित प्रस्ताव को आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की गयी. सरकार इस मद में 16 सौ 90 करोड़ रूपए देगी. जेबीवीएनएल को मिलने वाली इस राशि से डीवीसी और एनटीपी को बकाया भुगतान किया जाएगा. एनटीपीसी से हर महीने करीब 120 करोड़ और डीवीसी से 150 करोड़ रूपए की बिजली ली जाती है. बकाया को लेकर हमेशा ही डीवीसी और जेबीवीएनएल में तनातनी होते रहती है.
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कैबिनेट में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी. नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत रांची सहित अन्य सभी शहरी नगर निकायों में 10 से 15% होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. अब जमीन के सर्किल रेट के हिसाब से होल्डिंग तय होगा.
मंत्रिपरिषद की बैठक में बिजली के मुद्दे पर भी गंभीर चर्चा हुई. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन सहित अधिकांश मंत्रियों ने बिजली की आंख मिचोली से हो रहे परेशान लोगों को कैसे निजात दिलायी जाये इस पर कैबिनेट में चर्चा की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभी हम बिजली की समस्या के निदान के लिए आवश्यक कदम उठायें.
पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि महंगाई, पेट्रोल-डीजल यह भी एक गंभीर मुद्दा है. इस पर भी चर्चा होनी चाहिए. हमारी सरकार यह प्रयास कर रही है कि बिजली और पानी जैसी जरूरी समस्याओं का निदान किया जाये.
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