रांची- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विधायक दीपक बिरुआ के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कहा कि एससी/एसटी की आबादी झारखंड में लगभग 50 प्रतिशत है लेकिन इन्हें बैंकों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है. यह दुखद है. सरकार इसपर जल्द निर्णय लेगी. इस मामले में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि जल्द समाधान निकालें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि कैसे इस समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को बैंक ऋण मिले. कल भी कुछ बैंकों के लोग मिले थे सबको इस विषय मे गंभीरता स्व विचार करने के लिए कहा गया है.
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इससे पहले ध्यानाकर्षण के दौरान जेएमएम विधायक दीपक विरूवा ने अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मियों को गृह लोन देने का मुद्दा उठाया. विधायक ने कहा कि इस वर्ग के कर्मियों को केवल 5 साल तक लोन देने का प्रावधान है, जबकि अन्य वर्ग के सरकारी कर्मियों को दो वर्गों में 30 और 15 लाख तक का लोन पूरे 20 वर्षो तक देने का प्रावधान है.
इस पर मंत्री जोबा मांझी ने कहा, इस मामले में सरकार विधिक विभाग से राय ले रही है. यह आने के बाद सरकार इस जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) में ले जाएगी. उसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा.
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