रांची- झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अवैध खनन पर सख्ती शुरू हो गई है। अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। हजारीबाग में अवैध खनन के आरोप में दो खदानों को सील किया गया वहीं साहिबगंज में दो खदानों के संचालकों को नोटिस दिया जा रहा है। साहिबगंज के ही हाजीपुर पूरब में एक स्टोन क्रशर प्लांट ध्वस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अवैध खनन के खिलाफ अभियान का निर्देश दिया था।
हजारीबाग डीएमओ अजीत कुमार ने टीम के साथ शनिवार की देर शाम इचाक के रूद में छापेमारी कर पत्थर की दो अवैध खदानों को सील कर दिया। छापेमारी की भनक लगते ही खदान संचालक फरार हो गए। इस संबंध में इचाक थाने में रूद गांव निवासी टिंकू साव, प्रकाश साव, सुनील कुमार साव और शंकर साव के खिलाफ एफआईआर कराई गई है।
यहां खान निरीक्षक सुनील कुमार ने मापी कराई तो पाया गया कि दोनों खदानों से 28 लाख 21 हजार घनफीट पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है। इससे राज्य सरकार को 7 करोड़ 57 लाख 72 हजार के राजस्व की क्षति हुई है। इसकी क्षति पूर्ति के लिए कोर्ट के माध्यम से आरोपियों से सूद समेत वसूली की जाएगी। इसके अलावा खदान से खनन सामग्री एवं विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इसमें पांच पांच एचपी के दो डीजल पंप, दो एचपी के दो डीजल पंप, ब्लास्टिंग डेटोनेटर, विस्फोटक कार्टीज, ब्लास्टिंग, एक्सप्लोडर और ब्लास्टिंग केबल समेत अन्य सामग्री शामिल है।
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अवैध तरीके से स्टोन चिप्स और बालू ढोने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई हुई है। हजारीबाग के बडकागांव में अवैध बालू एवं गिट्टी लदे तीन हाइवा व ट्रैक्टर जब्त कर पुलिस के हवाले किया है। वहीं बरहड़वा बरहड़वा व कोटालपोखर में एक हाइवा व ट्रक को पकड़ कर केस किया गया है। दोनों वाहन चालकों को जेल भेज दिया गया है। इधर,राजमहल में भी बिना चालान के स्टोन चिप्स लोड दो ट्रैक्टर को जब्त किया है।
साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन की जांच के लिए डीसी रामनिवास यादव ने रविवार को खुद मंडरो पहुंच छापेमारी की। उन्होंने वहां दो माइंस की जांच की। डीसी के मुताबिक दोनों के संचालकों रे नहीं मिलने से कागजात वगैरह की जांच संभव नहीं हो सकी। दोनों को नोटिस किया जा रहा है। वहां से नौ पोकलेन व दो ड्रिल मशीन को जब्त किया गया है। उधर, हाजीपुर पूरब पंचायत में एक स्टोन क्रशर को सदर सीओ की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। डीसी ने बताया कि रेलवे लाइन व एनएच से सटकर क्रशर होने की वजह से छह महीने पहले ही उसे हटाने का नोटिस दिया गया था।
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