मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित विभिन्न विकास योजनाओं का किया शुभारंभ।
झारखण्ड राज्य में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तीन योजनाओं के माध्यम से 25 करोड मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, इससे करीब 20 हजार करोड़ रुपये लाखों श्रमिकों को उनके पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना का शुभारंभ किया
मौके पर उन्होंने कहा कि यह संकट का समय है. इस वक़्त ईमानदारी और तत्परता से काम करने की जरुरत है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। सीएम ने कहा कि हमें सीमित संसाधनों के बल पर स्वास्थ्य सुविधा, प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना है। झारखण्ड का रोजगर खेतों से जुड़ा है। संक्रमण के दौर में उद्योग बंद हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में भुखमरी व बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है।
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सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ताकि उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। योजना के जरिये सरकार सड़क किनारे, सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरुआ भूमि पर फलदार पौधा लगाया जाएगा। इन पौधों की देखभाल की जिम्मेवारी ग्रामीणों की होगी। उन्हें पौधा का पट्टा भी दिया जाएगा, जिससे वे फलों से आमदनी कर सकें। पौधारोपण के करीब तीन वर्ष बाद प्रत्येक परिवार को 50 हजार रुपये की वार्षिक आमदनी होने की संभावना है। साथ ही फलों की उत्पादकता बढ़ने की स्थिति में फलों को प्रसंस्करण करने की भी योजना पर सरकार कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सरकार ने पंचायत स्तर पर खेल का मैदान निर्माण करने की योजना शुरू की है। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के माध्यम से जहां एक ओर सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के कार्य करेगी, वहीं खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण भी दिया जाएगा। खिलाड़ियों को खेल के रास्ते देश व राज्य के विकास से जोड़ना है। राज्य के खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों के बल पर देश और दुनिया में राज्य का मान बढ़ाया है। वहीँ नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के माध्यम से पांच लाख करोड़ लीटर जल वृद्धि की योजना है। सामाजिक दूरी बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का प्रयास होगा। मनरेगा के तहत तेजी से काम का सृजन कर लोगों को रोजगार देना प्राथमिकता है।
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