रांची- होटवार जेल में कैदी के साथ हुए अप्राकृतिक यौनाचार पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर टिप्पणी करते हुए जेल आईजी को निलंबित करने की मांग की है.
उन्होंने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 20 वर्षीय पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा, जबरन नशीला पदार्थ पिलाने और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप को अत्यंत भयावह और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया है.
उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जेल जैसे सुरक्षित स्थान पर यदि बंदियों के साथ इस तरह की अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, तो यह पूरे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.
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बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल के अवसरों पर युवक के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा, जबरन नशीला पदार्थ पिलाने और गंभीर शारीरिक प्रताड़ना के आरोप सामने आए हैं.
इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि पीड़ित की लिखित शिकायत जेल के वार्ड प्रभारी द्वारा फाड़ देने, रक्तस्राव के बावजूद जेल अस्पताल में उपचार से इनकार करने और रिहाई के समय चिकित्सकीय परीक्षण तक नहीं कराने के आरोप एफआईआर में दर्ज हैं.
पीड़ित के पिता की शिकायत पर 12 नवंबर 2026 को खेलगांव थाना में कांड संख्या 0066/2026 दर्ज किया गया है. एफआईआर में जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी और चिकित्सा अधिकारी समेत 19 आरोपित प्रविष्टियां हैं.
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बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर लिखा है कि एफआईआर के अनुसार पुलिस को 4 नवंबर को सूचना प्राप्त हो चुकी थी, फिर प्राथमिकी दर्ज करने में आठ दिन क्यों लगे? इतने गंभीर यौन हिंसा के आरोपों के बावजूद लगाई गई धाराओं की पर्याप्तता की भी स्वतंत्र विधिक समीक्षा होनी चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि होटवार जेल में ऐसी शिकायतें पहली बार सामने नहीं आई हैं. मई 2026 में इसी जेल की एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने का मामला सामने आया था.
मेरे द्वारा मामला उठाए जाने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था. 8 जून 2026 के अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने जेल आईजी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट और राज्य के जांच तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया था. इससे पहले जेल में प्रभावशाली बंदियों को विशेष सुविधाएं मिलने और अन्य अनियमितताओं के मामलों में भी न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आखिर बार-बार इतनी गंभीर घटनाओं के आरोप सामने आने के बावजूद जेल प्रशासन की जवाबदेही क्यों तय नहीं हुई? वरिष्ठ अधिकारियों को कब तक जिम्मेदारी से बचाया जाता रहेगा? जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल की प्रशासनिक जवाबदेही का प्रश्न विशेष रूप से गंभीर हैं.
उनकी निगरानी में बार-बार अनियमितताएं सामने आई हैं और पूर्व में उनके द्वारा प्रस्तुत जांच पर उच्च न्यायालय भी सवाल उठा चुका है. ऐसे में दोषियों को संरक्षण दिए जाने की किसी भी संभावित भूमिका की स्वतंत्र जांच आवश्यक है.
उन्होंने वर्तमान सामूहिक यौन हिंसा प्रकरण, मई 2026 के महिला बंदी प्रकरण व होटवार जेल के पूर्ववर्ती गंभीर मामलों की निष्पक्ष और व्यापक जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है.
साथ ही जेल के सभी संबंधित छोटे-बड़े अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने, जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाकर निलंबित करने, इस प्रकरण में आरोपित कैदियों को दूसरे जेलों में स्थानांतरित करने की मांग भी की है, ताकि वे पीड़ित, गवाहों अथवा अन्य साक्ष्यों को प्रभावित न कर सकें.
उन्होंने जेल के सीसीटीवी रिकॉर्ड, ड्यूटी रजिस्टर, चिकित्सा अभिलेख और शिकायतों से संबंधित सभी उपलब्ध दस्तावेजों को तत्काल सुरक्षित करने की मांग के साथ पीड़ित व उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है.
बाबूलाल मरांडी ने इसके अतिरिक्त जेल आईजी की घोषित व वास्तविक संपत्तियों, विभिन्न राज्यों में संभावित निवेश, वित्तीय लेनदेन व आय से अधिक संपत्ति के पहलुओं की भी स्वतंत्र जांच कराने, सीआईडी के स्तर पर किसी संभावित मिलीभगत अथवा संरक्षण की भूमिका की भी साक्ष्यों के आधार पर जांच की मांग की है.
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