रांची- झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना के तहत राज्य के करीब 8 लाख लाभुकों को 3 कमरे का मकान उपलब्ध कराएगी. इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक पोर्टल तैयार हो चुका है. अगले 3 वर्ष में लगभग 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध करवाएगी.
अबुआ आवास योजना के पात्र राज्य के वैसे सभी लोग होंगे, जो कच्चे मकान में रह रहे हैं. योजना के लाभुकों के चयन की प्रक्रिया राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर से शुरू की जाएगी. वित्तीय वर्ष 2023- 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में केंद्र सरकार ने नये आवासों की स्वीकृति नहीं दी है. इसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच कई बार बातचीत भी हुई. प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी 40 प्रतिशत होता था. इसके बाद राज्य सरकार नें अपने वित्तीय स्रोत से अबुआ आवास योजना के तहत 2023-24 में दो लाख परिवारों को आवास देने का निर्णय लिया है.
अबुआ आवास योजना के तहत तीन कमरे के मकान के लिए प्रति आवास राज्य सरकार दो लाख रुपए लाभुकों को देगी. ग्रामसभा की अनुशंसा के बाद लाभुकों का चयन किया जाना है. योग्य लाभुकों के आवेदन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लिया जाएगा. इस अभियान के तहत सुदूर इलाकों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों से विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लिए आवेदन लिया जाएगा. इसे निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा.
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