डेस्क- सरकार EPFO और ESIC की वेतन सीमा बढ़ाने, राष्ट्रीय फ्लोर वेज तय करने और EPS पेंशन में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है.
प्रस्ताव लागू होने पर करोड़ों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का फायदा मिल सकता है.श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में कहा कि इन विषयों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और मजदूरों के हित में निर्णय लिया जाएगा.
फिलहाल EPFO के तहत वेतन सीमा ₹15,000 प्रति माह है, जबकि ESIC के लिए यह सीमा ₹21,000 है. वहीं EPS योजना के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह मिलती है.
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लंबे समय से कर्मचारी संगठन और ट्रेड यूनियन इन सीमाओं को बढ़ाने और पेंशन में सुधार की मांग कर रहे हैं, ताकि ज्यादा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके और महंगाई के दौर में आर्थिक सहारा मिल पाए.
बता दें EPFO और ESIC की वेतन सीमा बढ़ाने के मुद्दे पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. इसका कारण यह है कि ट्रेड यूनियन ज्यादा बढ़ोतरी चाहती हैं, जबकि उद्योग जगत लागत बढ़ने को लेकर चिंतित है.
सरकार दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाते हुए ऐसा समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, जिससे कर्मचारियों और उद्योग दोनों को नुकसान न हो.
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