पटना- बिहार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की बात कही गई।
नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार के सभी सरकारी सेवाओं में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 फ़ीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है. इस तरह से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
दरअसल, काफी दिनों से यह मांग उठ रही थी कि दूसरे राज्य के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ न दिया जाय. इसके बाद आज सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार की महिलाओं को ही सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा.
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आज की कैबिनेट बैठक में युवा आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है .
आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।
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